उत्पादन वृद्धि, सामाजिक विकास र नागरिक सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभामा सोमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै उक्त आकारको बजेट घोषणा गर्नुभएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम रहेको छ । स्रोतको सीमितता र खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको आकार घटाइएको सरकारको भनाइ छ ।

बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्यसहित पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, सामाजिक विकास र नागरिक सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रस्तुत बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, शिक्षा सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ।

कृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादन वृद्धि, किसानलाई प्रोत्साहन, कृषि प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ। कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, सिँचाइ तथा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र कृषकको आय वृद्धि गर्ने विषयलाई बजेटले जोड दिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विद्यालय पूर्वाधार सुधार, शिक्षण सिकाइको गुणस्तर वृद्धि, सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार, सेवा विस्तार र गुणस्तरीय उपचार प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारसँगै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यसैगरी बजेटले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास र सामाजिक सुरक्षालाई समेत महत्व दिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउँदै समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ।

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमको स्वरूप फेरियो, अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’

एक समय मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा चर्चित र महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा रहेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’लाई परिमार्जन गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ स्वरूपमा अघि बढाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमलाई ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’मा रूपान्तरण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेशः उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेश’ भन्ने नारासहित महिलाको सीप विकास, उद्यमशीलता र आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशको पहिलो सरकारको कार्यकालमा सुरु भएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ एक समय प्रदेश सरकारको पहिचानकै रूपमा स्थापित भएको थियो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण, छोरी बीमा तथा लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता योजनाले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएका थिए । तत्कालीन सरकारले यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको थियो । साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लागेपछि कार्यक्रम विवादमा परेको थियो । त्यसयता योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा अधिकांश कार्यक्रम निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई नयाँ अवधारणा र उद्देश्यसहित पुनर्संरचना गर्दै महिलालाई स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

मधेश सरकारका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, युवा रोजगारी तथा सुरक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सभामा राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था लागू गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । नागरिकले सहज रूपमा गुनासो तथा सुझाव राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यले ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

युवामा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रममार्फत युवालाई अस्थायी रोजगारी उपलब्ध गराउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

जानकी मन्दिरदेखि गढीमाईसम्म धार्मिक सर्किट, पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालन गरिने

मधेश प्रदेश सरकारले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई समेटेर ‘मधेश धार्मिक सर्किट’ निर्माण गर्ने भएको छ । साथै, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोड्ने सीमापार पर्यटन (क्रस बोर्डर टुरिज्म) को अवधारणालाई समेत अघि बढाइने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले धार्मिक पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोड्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँको अनुसार धनुषास्थित जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई मन्दिर, पर्सास्थित पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर, महोत्तरीस्थित रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगर क्षेत्रलाई आपसमा जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर्किटको विकास गरिनेछ ।

बजेटमा प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न सहज र व्यवस्थित यातायात सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आरामदायी बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले पर्यटकको यात्रा अनुभवलाई सहज बनाउनुका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर र अयोध्यालाई जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गन्तव्यबीच सीमापार पर्यटनको विकास गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक सम्बन्धलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्दै अन्तरदेशीय पर्यटकको आवागमन बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

सरकारको यो योजनाले मधेश प्रदेशलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न ‘बिउ वृद्धि परियोजना’, मधेश प्रहरी ऐन ल्याइने

मधेश प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक राजस्व विस्तार तथा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन लक्षित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत प्रदेशलाई बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि मधेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानलाई सफल बनाउन धान, गहुँ, मकैलगायत प्रमुख बालीको बिउ उत्पादन बढाउन ‘बिउ वृद्धि परियोजना’ सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशलाई गुणस्तरीय बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ उन्नत बिउ खरिदमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि अनुदान वितरणलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल किसान कार्ड कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा सहुलियत सिधै सम्बन्धित किसानसम्म पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

दूध, माछा, मासु तथा तरकारी उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले परम्परागत अनुदान प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै उत्पादन र नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने किसान तथा कृषक समूहलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

यता शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन मधेश प्रहरी ऐन ल्याइने र प्रदेशस्तरमा प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै सुरक्षा संरचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सवारी कर, मनोरञ्जन कर तथा घर रजिष्ट्रेशन शुल्कमा वृद्धि गरिने भएको छ । यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगबाट वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन, सुरक्षा व्यवस्था र राजस्व परिचालनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता, कृषि करिडोर निर्माणदेखि कमला नदीमा वैकल्पिक पुल बनाइने

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा नयाँभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई सुदृढ बनाउन कृषि करिडोर निर्माण गर्ने तथा कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई पूर्णता दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन् ।

सीमित स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको उनले उल्लेख गरे ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै बजारीकरणसँग जोड्ने उद्देश्यले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि करिडोर निर्माण गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन सक्ने र कृषि व्यवसायको विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, धनुषा र सिरहा क्षेत्रलाई जोड्ने महत्वपूर्ण जलस्रोत कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । पुरानो संरचनामा दबाब बढ्दै जाँदा आवागमनलाई सुरक्षित, सहज र अवरोधरहित बनाउन नयाँ पुल निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानेर बजेटमार्फत उत्पादन, यातायात तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।

अति विपन्नको स्वास्थ्य बिमा प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने, महिलाका लागि विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा खर्च प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्ने घोषणा गरेका हुन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

बिरामीलाई आकस्मिक अवस्थामा समयमै अस्पतालसम्म पुर्याउन प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रविधि जडान गरिने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसबाट एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारिता र निगरानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

महिलाको स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभर स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खस्ने समस्याबाट प्रभावित महिलालाई लक्षित गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । यसबाट प्रारम्भिक परीक्षण तथा उपचारमा सहज पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

एक करोडभन्दा साना योजनामा बजेट नपर्ने, नयाँ गाडी खरिदमा रोक

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।

खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास खर्च बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँको अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बजेटको छरिएको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ठूला तथा दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति अन्तर्गत नयाँ सवारीसाधन खरिदमा समेत रोक लगाएको छ । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, प्रशासनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्च कटौती गरी त्यसबाट बचत हुने स्रोतलाई विकास निर्माण तथा पुँजीगत क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न एकीकृत बजेट म्यापिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ।

यस प्रणालीमार्फत तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढ्ने, स्रोतको दोहोरो प्रयोग रोकिने तथा बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ